वसई-विरारमधील अन्यायकारक पाणीपुरवठा व मलप्रवाह लाभकराविरोधात इमेल पाठवा मोहीम

ग्रामीण भागात सुविधा नाहीत, मग कर कशासाठी?

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या २०२६–२०२७ या आर्थिक वर्षातील मालमत्ता करामध्ये ग्रामीण भागातील हजारो नागरिकांवर “पाणीपुरवठा लाभकर” आणि “मलप्रवाह सुविधा लाभकर” आकारण्यात आला आहे. मात्र वास्तव पाहता अनेक गावांमध्ये आजही घरोघरी शुद्ध पाणीपुरवठा उपलब्ध नाही तसेच सुसज्ज मलप्रवाह (ड्रेनेज) व्यवस्था देखील अस्तित्वात नाही.

अशा परिस्थितीत नागरिकांना प्रत्यक्ष सुविधा न देता त्या सेवांच्या नावाखाली कर आकारणी करणे हे अन्यायकारक असून नागरिकांच्या आर्थिक हक्कांवर आघात करणारे आहे.

मुख्य समस्या काय आहे?

• अनेक ग्रामीण भागांमध्ये आजही नियमित नळाद्वारे पाणीपुरवठा नाही
• नागरिकांना विहिरीतील किंवा पर्यायी पाणीस्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते
• मलप्रवाह (ड्रेनेज) सुविधा उपलब्ध नाही
• नागरिक स्वतःच्या खर्चाने सेप्टिक टाक्या उभारत आहेत
• सुविधा नसतानाही कर आकारणी सुरू आहे

ही परिस्थिती हजारो कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करत आहे.

आमच्या मागण्या

आमची शासन आणि प्रशासनाकडे खालील स्पष्ट मागणी आहे:

✅ ग्रामीण भागातील ज्या मालमत्तांना प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा व मलप्रवाह सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यावरचा पाणीपुरवठा लाभकर व मलप्रवाह सुविधा लाभकर तात्काळ रद्द करावा

✅ चुकीच्या पद्धतीने वसूल केलेली कररक्कम नागरिकांना परत द्यावी किंवा पुढील घरपट्टीत समायोजित करावी

✅ संपूर्ण कर आकारणी प्रक्रियेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी

✅ ग्रामीण भागांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा

तुमचा आवाज महत्त्वाचा आहे

लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा आवाज सर्वात मोठी ताकद असते. जर आपण सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासनाला आपल्या भावना आणि मागण्या स्पष्टपणे कळवल्या, तर सकारात्मक बदल घडू शकतो.

म्हणूनच आम्ही इमेल पाठवा मोहीम सुरू केली आहे.

तुम्ही काय करायचे?

खाली दिलेल्या “📧 1 क्लिकमध्ये इमेल पाठवा” बटणावर क्लिक करा.

त्यानंतर:

1. तुमच्या मोबाईलमध्ये Gmail / Email App उघडेल
2. सर्व अधिकारी आधीच To/CC मध्ये असतील
3. संपूर्ण इमेल संदेश आधीच भरलेला असेल
4. तुम्हाला फक्त Send बटण दाबायचे आहे

आजच सहभाग नोंदवा

आपला 1 क्लिक हजारो नागरिकांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवू शकतो.

अन्यायकारक कराविरोधात आवाज उठवा.
ग्रामीण भागाला न्याय मिळवून द्या.
आजच इमेल पाठवा.