महाराष्ट्रात मराठी भाषेला योग्य तो मान, उपयोग आणि संवर्धन मिळावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या मराठी एकीकरण समितीने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. समितीच्या शिष्टमंडळाने मराठी भाषा विभागाचे नव्याने नियुक्त सचिव श्री. किरण कुलकर्णी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत मराठी विषयक अनेक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली.
या बैठकीमध्ये शिष्टमंडळाने अनेक ठळक मागण्या सचिवांपुढे मांडल्या. अनेक वेळा विभागाला सादर केलेली निवेदने केवळ दस्तऐवजीकरणापुरती मर्यादित राहू नयेत, तर त्यावर कृती होणे गरजेचे आहे, हे समितीने ठामपणे सांगितले. मराठी भाषा विभागाने केवळ एक टपाल अधिकारी बनून काम करू नये, तर सामान्य मराठी भाषिकांच्या अडचणी, प्रश्न आणि अपेक्षा शासनदरबारी पोहोचवाव्यात, अशी भूमिका घेण्यात आली.
शिष्टमंडळाने विशेषतः नव्याने स्थापन झालेल्या आमदार मराठी भाषा समितीसोबत नियमित समन्वय साधण्याची मागणी केली. मराठी भाषेच्या व्यापक वापरासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अशा बैठका उपयुक्त ठरू शकतात. शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी देखरेख आणि नियमित तपासणीची गरज यावेळी अधोरेखित झाली.
एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुख्यमंत्री themselves सामाजिक माध्यमांवर इतर भाषा वापरत असल्याबद्दल, शिष्टमंडळाने आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी राज्य राजभाषा अधिनियमाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दाखला देत, हे थांबवावे अशी मागणी केली. शासनाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाकडूनच जर मराठीला डावलले गेले, तर इतरांवर काय परिणाम होईल, हा गंभीर प्रश्न समितीने उपस्थित केला.
केंद्रीय संस्थांमध्ये देखील मराठी भाषेचा काटेकोर वापर होतो आहे की नाही, यासाठी सरकारी पातळीवर चर्चासत्रे, समिती बैठकांचे आयोजन आणि कठोर अंमलबजावणी यावर भर देण्याची गरज समितीने व्यक्त केली. हे केल्यास मराठी भाषेच्या अधिकारांची अंमलबजावणी राज्यातच नव्हे, तर देशपातळीवरही होऊ शकते.
या चर्चेप्रसंगी सचिव श्री. किरण कुलकर्णी यांनी समितीच्या सर्व मुद्द्यांना समजून घेतले आणि सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी सांगितले की, “मी नुकताच पदभार स्वीकारला असून, मागील सगळ्या निवेदनांची पुन्हा एकदा समीक्षा करण्यात येईल. तसेच लवकरच एक सविस्तर बैठक आयोजित केली जाईल.”
मराठी एकीकरण समितीचे उपाध्यक्ष श्री. आनंदा पाटील यांनी सांगितले की, “ही केवळ एका संस्थेची नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठीप्रेमींची लढाई आहे. शासनानेही आमच्यासोबत येऊन या लढ्यात भाग घेतला पाहिजे. मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर ती आपल्या अस्मितेचा आणि संस्कृतीचा आधार आहे.”
संपूर्ण बैठकीत मराठीच्या भविष्यासाठी सकारात्मतेचा सूर उमटला. समितीने सचिवांकडून मिळालेल्या प्रतिसादावर समाधान व्यक्त करत, मराठीसाठी ही बैठक एक नवीन दिशा देणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
जय महाराष्ट्र! जय मराठी! 🚩