मुंबई, २२ एप्रिल २०२५
राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या धोरणांवर सध्या जोरदार चर्चा सुरु असून, विशेषतः हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती हा मुद्दा सध्या केंद्रस्थानी आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे आणि ‘मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य’ यांच्यात आज एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सखोल बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. ही बैठक मुंबईतील मंत्रालयासमोरील ‘जंजिरा’ या शासकीय निवासस्थानी पार पडली.
या बैठकीत महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मातृभाषा मराठीच्या स्थानाबाबत आणि हिंदीच्या सक्तीविरोधातील चिंता यावर विस्तृत चर्चा झाली. ‘मराठी एकीकरण समिती’च्या शिष्टमंडळाने या विषयावर आपली भूमिका ठामपणे मांडली. त्यांच्या मते, हिंदी शिकणे हा पर्याय असावा, सक्ती नव्हे. कारण यामुळे मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर मानसिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.
शिष्टमंडळाने शिक्षण विभागाच्या ताज्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप घेतले. हा निर्णय राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी शिकणे अनिवार्य करतो, जे मराठी भाषिकांच्या हिताला बाधा ठरू शकते. समितीने शिक्षणमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, महाराष्ट्रात शिक्षणाचे माध्यम प्रामुख्याने मराठी असायला हवे आणि मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देण्याचा कोणताही प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही.
बैठकीत उपस्थित असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पालक प्रतिनिधींनी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी एकमताने असे सांगितले की मातृभाषेच्या बळकटीशिवाय विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होणे अशक्य आहे. ते म्हणाले, “विद्यार्थ्यांना अन्य भाषा शिकण्याची संधी नक्कीच दिली जावी, पण त्यासाठी त्यांच्या मूळ भाषेचा बळी देणे चुकीचे आहे.”
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी यावेळी सांगितले की, “मराठी भाषा ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा भाग आहे. कोणत्याही शैक्षणिक धोरणामुळे जर मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असेल, तर शासन त्याकडे गांभीर्याने पाहील आणि आवश्यक ती पावले उचलली जातील.”
त्यांनी याही गोष्टीची ग्वाही दिली की, भविष्यात शिक्षण धोरण ठरवताना स्थानिक भाषा, संस्कृती आणि सामाजिक भावना यांचा आदर ठेवूनच निर्णय घेतले जातील. “मराठी ही केवळ एक भाषा नसून, ती एक संस्कृती, इतिहास आणि आपली ओळख आहे,” असे ते म्हणाले.
या चर्चेच्या निमित्ताने केवळ एक शिष्टमंडळ भेट म्हणून ही बैठक मर्यादित राहिली नाही, तर तिने व्यापक जनजागृतीचा स्वरूप धारण केले. मराठी भाषिक जनतेचे हक्क, शिक्षणातील भाषा समानता आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण यावर केंद्रित असलेल्या या चर्चेतून एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिला गेला.
‘मराठी एकीकरण समिती’ने स्पष्ट सांगितले की, त्यांच्या प्रयत्नांचा उद्देश कोणत्याही भाषेविरोधात नसून, मराठीला योग्य स्थान मिळावे, हा आहे. समितीने यापुढेही शिक्षणातील मराठीच्या सन्मानासाठी कार्यरत राहण्याची ग्वाही दिली.
या चर्चेच्या अनुषंगाने येत्या काळात शालेय शिक्षण धोरणात काही सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः मराठी भाषिक जनतेसाठी ही बैठक आशेचा किरण ठरली आहे.
उत्तम कार्य आम्ही सदैव सोबत आहोत.
आपल्या भाषेसाठी आपल्यालाच लढावे लागत आहे हे किती दुर्दैव आहे. हे सर्व या नेते मंडळीं मुळेच होत आहेत जे स्थानिकांनाच डावलून परप्रांतियांचे लाड पुरवत आहेत. या परप्रांतिय सरकार चा जाहीर निषेध आहे.
खूप छान कार्य
महाराष्ट्र राज्यात शालेय शिक्षणासाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा असाव्यात.
मराठी भाषा, भुमी, संस्कृती महाराष्ट्र यासाठी मराठी एकीकरण समितीचे काम उल्लेखनीय व कौतुकास्पद आहे आतापर्यंत, फक्त अजुन एक विनंती आहे की. याच मुद्यावर ज्या ज्या बिगर राजकीय संघटना काम करतात त्यांना सहाय्य करणे काळाची गरज आहे. एकमेकांना समजुन घेतले तर नक्कीच एकीकरण या नावाला आपलं साजेसे काम होईल.
मराठी एकीकरण समितीचे काम वाखाणण्यासारखे आहे, मराठी भाषा नी मराठी माणसासाठी मोठं हक्काचं आधार आहे.