विपत्र मोहीम : महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलता, वाचता, व लिहता न येणाऱ्या उमेदवारांना राजकीय उमेदवारी देऊ नये याबाबत विनंती अर्ज

 आपल्या महाराष्ट्राची ओळख म्हणजे मराठी भाषा, संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमान. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची, संतांची, साहित्यिकांची, कलावंतांची आणि मातीत रुजलेल्या मराठी मनाची ही भूमी अनेक संघर्षांतून साकारलेली आहे. पण दुर्दैवाने आज, आपल्या राज्यातच मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे — तेही राजकीय पातळीवर. हे आपण सर्वांनी गंभीरतेने घेण्याची वेळ आली आहे.

भाषा म्हणजे अस्मिता, आणि अस्मिता म्हणजे अस्तित्व

महाराष्ट्र राज्य निर्माण झालं ते भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारावर. मराठी भाषेसाठी लढा देऊनच हे राज्य मिळालं. आजही राज्यघटनेनुसार मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे. पण लोकशाहीचा गाभा असलेल्या निवडणुकीत, सत्ताकेंद्राच्या जवळ जाणाऱ्या उमेदवारांना जर मराठी भाषा येत नसेल, तर तो एक गंभीर धोका आहे.

आज अनेक राष्ट्रीय किंवा बाहेरच्या राज्यांतील पक्षांकडून महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये असे उमेदवार उतरवले जात आहेत, ज्यांना ना मराठी भाषेची जाण आहे, ना इथल्या संस्कृतीची जाण. अशा लोकांकडून आपण आपल्या प्रश्नांची उत्तरे कशी अपेक्षित करू शकतो?

मराठी येणं म्हणजे काय फक्त बोलणं? नाही!

मराठी भाषेचा सन्मान करणं म्हणजे केवळ मंचावर “जय महाराष्ट्र” बोलणं नव्हे. हे म्हणजे जनतेशी संवाद साधणं, निवडणुकीत दिलेली आश्वासने समजून घेणं, शासन निर्णय समजून घेऊन त्यावर काम करणं, आणि लोकांच्या अडचणी प्रत्यक्ष भाषेत ऐकून घेणं. जर उमेदवाराला मराठी वाचता, लिहता, बोलता येत नसेल — तर तो जनतेचा प्रतिनिधी कसा होऊ शकतो?

भाषिक अन्याय आणि रोजगारात गळचेपी

मराठी भाषिक नागरिकांना सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील रोजगारांमध्येही अनेकदा डावलले जाते. कारण बाहेरून आलेल्या लोकांकडे राजकीय वरदहस्त असतो. अनेक ठिकाणी मराठी मुलांना ‘मराठी येते’ म्हणून दुर्लक्षित केले जाते. अशा परिस्थितीत जर आपलेच प्रतिनिधी मराठीभाषिक नसतील, तर त्या गळचेपीला न्याय कुणी देणार?

विकासाच्या गोंडस भाषेतून मराठीला दूर ठेवणं चुकीचं आहे

कधी कधी असं म्हटलं जातं की, “विकासाला भाषा नसते,” “काम होणं महत्त्वाचं, भाषा नाही,” पण हे निव्वळ अपप्रचार आहेत. जगभरातील प्रत्येक प्रगत देशाने आपली मातृभाषा आणि संस्कृती टिकवून ठेवल्यामुळेच आपला आत्मसन्मान जपला आहे. मग आपणच आपल्या भाषेला मागे का ठेवतो?

काय करावं? – मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांचा स्पष्ट आग्रह

मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांच्यातर्फे राज्य सरकार, विधानसभा सचिवालय आणि मराठी भाषा विभाग यांना खालील गोष्टींबाबत विनंती करण्यात येत आहे:

1. मराठी भाषा येणं अनिवार्य करा
   कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून उमेदवार दिला जात असेल, तर त्याला मराठी वाचता, लिहता, आणि बोलता यावी अशी कायदेशीर अट घालावी. जसा अधिवासाचा पुरावा लागतो, तसा मराठी भाषेचा पुरावाही आवश्यक करावा.

2. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य द्या
   ज्यांना महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि भाषेची जाणीव आहे, अशा उमेदवारांना पक्षीय स्तरावर अधिक संधी दिल्या जाव्यात.

3. कायदा तयार करा किंवा नियमावली ठरवा
   महाराष्ट्र विधानसभेत एक कायदेशीर मसुदा मांडून त्यावर ठराव संमत करावा. अन्यथा सर्वपक्षीय सहमतीने एक स्पष्ट आणि सक्तीची धोरणरचना करून ती लागू करावी.

हे आंदोलन केवळ एका भाषेचं नाही, तर लोकशाहीच्या आरशाचं आहे

आज आपण या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं, तर उद्या आपल्या लोकशाहीचे निर्णय देखील मराठीत न होता बाह्य भाषांतून होऊ लागतील. कायदे, प्रस्ताव, जनता दरबार, शासकीय निर्णय – हे सगळं जर अशा लोकांच्या हातात गेलं, ज्यांना आपल्या मातृभाषेचं भानच नाही, तर आपण हे राज्य कुणाच्या हातात देतोय?

प्रत्येक नागरिकाने आपला आवाज उठवावा

हा विषय फक्त भाषावाद नाही, हा तुमच्या हक्काचा प्रश्न आहे. जर तुम्हाला वाटतं की मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला योग्य स्थान मिळायला हवं, तर तुम्हीदेखील खालील “ई-मेल पाठवा” या बटणावर क्लिक करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आपली मागणी पाठवू शकता.

आपल्या आवाजाला ताकद मिळाली, तरच बदल शक्य आहे. सरकार आणि प्रशासन तुमचं ऐकणार, जर तुमचं म्हणणं एकसंध आणि ठाम असेल.

शेवटी…

मराठी भाषा ही आपल्या अस्तित्वाची, स्वाभिमानाची, आणि सांस्कृतिक समृद्धीची ओळख आहे. राजकारण हे लोकांशी संवाद साधण्यासाठीच असतं. जर उमेदवारालाच तुमचं म्हणणं समजत नसेल, तर तो तुमचं प्रतिनिधित्व कसं करणार?

आजची ही विनंती उद्याचं धोरण ठरू शकतं – केवळ तुमच्या एका क्लिकने. चला, एकत्र येऊ, आणि आपल्या भाषेच्या संरक्षणासाठी एक पाऊल पुढे टाकू.

---

👉 खालील बटणावर क्लिक करा आणि ई-मेलद्वारे आपली विनंती पाठवा: