प्रति,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
विषय : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा राज्यातील शाळांमध्ये तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याच्या निर्णयास विरोध व निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची विनंती.
महोदय,
सादर विनंती अशी की, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत मराठी व इंग्रजीबरोबर हिंदी ही तृतीय भाषा सक्तीने शिकवावी लागणार आहे. तसेच अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य, ही एक नोंदणीकृत व बिगरराजकीय सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. आपल्या निर्णयामुळे राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
सदर निर्णयाविरोधात आम्ही खालील मुद्द्यांवरून आपला विरोध नोंदवित आहोत –
१. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा असून तिची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
२. राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
३. शिक्षणाचे ओझे वाढवणारा निर्णय: पहिलीपासूनच तीन भाषा सक्तीने शिकविणे बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल.
४. मराठीतील बोलीभाषांना सरकारकडून प्रोत्साहन नाही: मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
५. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जाऊ शकते.
६. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ: त्रिभाषा सूत्र हा प्रशासनापुरता मार्गदर्शक आहे; त्याची सक्ती शालेय शिक्षणात लादणे अन्यायकारक आहे.
७. भाषिक स्वायत्ततेचा संपूर्ण अभाव: प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषिक गरजेनुसार शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय हे राज्याच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे, आम्ही खालील मागण्या आपल्यास सादर करीत आहोत –
१. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२. या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ शासन आदेश किंवा स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.
३. सदर बाबीबाबत शालेय शिक्षण संचालनालय, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह इतर सर्व पुस्तक छपाई केंद्रे व मुद्रण विभागांना नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी सक्तीबाबत कोणतीही योजना राबवू नये, याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात.
५. यापुढील अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावा, कोणतीही सक्ती करू नये.
६. त्रिभाषा सूत्राचे पालन हे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने व ऐच्छिक स्वरूपात मर्यादित ठेवावे.
७. राज्यातील मराठी बोलीभाषा, लोकपरंपरा व स्थानिक संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करून स्थानिकतेला प्राधान्य द्यावे.
८. सदर निर्णयामुळे निर्माण होणारा संभ्रम, असंतोष आणि प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करण्यात यावी.
आपणास नम्र विनंती आहे की, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, ही अपेक्षा.
हितचिंतक : मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य)
महाराष्ट्रात मराठीच पाहिजे फक्त..
फक्त मराठी
महाराष्ट्रात मराठीच पाहिजे फक्त..
सर्व प्रथम, महाराष्ट्रात बालवाडी ते बारावी पर्यंत,मराठी भाषा प्रथम भाषा म्हणून सर्व प्रकारच्या बोर्डाच्या – माध्यमाच्या शाळांमध्ये अनिवार्य करा .
आमची मुलं हिंदी आपोआपच शिकतात.
हिंदीची सक्ती करु नये.
इयत्ता पाचवी पासून देशातील एक भाषा आणि आठवी पासून जगातील एक भाषा अर्थात ऐच्छिक विषय म्हणून शिकवायला हरकत नाही.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून म्हणजे महाराष्ट्रात फक्त मराठीच.
राम राम
फक्त मराठी
महाराष्ट्र हिंदी नाही मराठी चं पाहिजे
शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्ती नको
हो
हिंदी नको.
आम्हाला हिंदी भाषा नकोच…. त्या पेक्षा कुठली भाषा हवीच आहे तर ती संस्कृत असावी. संस्कृत विषय आवडेल शिकायला.
महाराष्ट्रात फक्त मराठी पाहिजे
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
विषय : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा राज्यातील शाळांमध्ये तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याच्या निर्णयास विरोध व निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची विनंती.
महोदय,
सादर विनंती अशी की, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत मराठी व इंग्रजीबरोबर हिंदी ही तृतीय भाषा सक्तीने शिकवावी लागणार आहे. तसेच अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य, ही एक नोंदणीकृत व बिगरराजकीय सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. आपल्या निर्णयामुळे राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
सदर निर्णयाविरोधात आम्ही खालील मुद्द्यांवरून आपला विरोध नोंदवित आहोत –
१. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा असून तिची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
२. राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
३. शिक्षणाचे ओझे वाढवणारा निर्णय: पहिलीपासूनच तीन भाषा सक्तीने शिकविणे बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल.
४. मराठीतील बोलीभाषांना सरकारकडून प्रोत्साहन नाही: मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
५. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जाऊ शकते.
६. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ: त्रिभाषा सूत्र हा प्रशासनापुरता मार्गदर्शक आहे; त्याची सक्ती शालेय शिक्षणात लादणे अन्यायकारक आहे.
७. भाषिक स्वायत्ततेचा संपूर्ण अभाव: प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषिक गरजेनुसार शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय हे राज्याच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे, आम्ही खालील मागण्या आपल्यास सादर करीत आहोत –
१. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२. या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ शासन आदेश किंवा स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.
३. सदर बाबीबाबत शालेय शिक्षण संचालनालय, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह इतर सर्व पुस्तक छपाई केंद्रे व मुद्रण विभागांना नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी सक्तीबाबत कोणतीही योजना राबवू नये, याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात.
५. यापुढील अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावा, कोणतीही सक्ती करू नये.
६. त्रिभाषा सूत्राचे पालन हे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने व ऐच्छिक स्वरूपात मर्यादित ठेवावे.
७. राज्यातील मराठी बोलीभाषा, लोकपरंपरा व स्थानिक संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करून स्थानिकतेला प्राधान्य द्यावे.
८. सदर निर्णयामुळे निर्माण होणारा संभ्रम, असंतोष आणि प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करण्यात यावी.
आपणास नम्र विनंती आहे की, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, ही अपेक्षा.
राज्यस्तरीय भाषा शिकणे गरजेचे आहे,त्या मुळे शासनाला विनंती आहे महाराष्ट्रात सर्व शाळांमध्ये पहिली पासून मराठी भाषा सक्तीचे शिकवणे गरजेचे आहे.
राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.कारण आधीच परप्रांतीय लोकांचा प्रभाव जास्त वाढलाय ,त्यास दुजोरा नको ही नम्र विनंती
जाहीर निषेध
जाहीर निषेध या गोष्टीचा
मुळात आपल्या भारतात राष्ट्रभाषा नाही . वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्या त्या राज्याची
स्थानिक भाषा असणे गरजेचे आहे .कारण ह्यामुळे विविध राज्यांची संस्कृती
आणि बोलीभाषा जपली जाईल हिंदी भाषा अगोदर पासून आपल्या शालेय पाठ्यपुस्तकात
असताना सक्ती का करता.
अशाने आपली मराठी भाषा कालांतराने लोप पावेल.
कृपया शासनाला विनंती आहे की मराठी भाषा यावी याची सक्ती करावी . हिंदी भाषेची नाही.
महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल. ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
rahulkoshe25@gmail.com
पाहिली पासून हिंदी शिकविणे या ठरावला आमचा ठाम विरोध आहे. हिंदी ही महाराष्ट्र राज्यासाठी दुय्यम भाषा होती आणी राहिली पाहिजे. हिंदी पाहिली पासून शिकवून स्थानिक मराठी भाषा दुय्यम होऊन स्वतः मराठी बालक साहजिकच मराठी मातृभाषा न वापरात न घेता हिंदी भाषा वापरून मराठी भाषा नष्ट अथवा हळूहळू कमी होत जाईल. या राज्याची भाषा मराठी आहे आणी 80% हिंदी तोडकी मोडकी का होईना महाराष्ट्र मध्ये बोलली जाते कारण केंद्राच्या कृपेनें यूपी बिहारीं आणी समस्त उत्तरेकडील लोकांच्या लाटा दररोज मुंबई महाराष्ट्र मध्ये येत आहेत. साहजिकच हिंदी भाषा बोलता येणार आहेच. तरीही मराठी भाषा आणी मराठी माणूस जिवंत ठेवण्यासाठी या भाषेला आमचा विरोध आहे आणी राहील. जय महाराष्ट्र.
हिन्दी हा विषय पाचवीत शिकवितात. मग, पहिलीपासून कशाला पाहिजे??? महाराष्ट्र राज्यातच सक्ती का?? सगळ्या राज्यात का नाहीं?
महाराष्ट्रात फक्त मराठीच भाषा प्रथम असली पाहिजे ते कला आपल्या भाषेचा अभिमान आहे तसेच आपल्याला पण मराठी भाषेचा अभिमान असला पाहिजे या सरकारचं नुसते ढोंगीपणा
महाराष्ट्रात फक्त मराठीच.
मातृभाषेतून घेतलेले शिक्षण आणि इंग्रजी ची असलेली जाणीव एवढे पुरेसे असताना हिंदी ही तिऱ्हाईत भाषा महाराष्ट्रावर लादण्याचे पाप सरकारने करू नये, हिंदी ही भविष्यकाळाचा दृष्टीने किंवा करिअर च्य दृष्टीने आवश्यक भाषा अजिबात नाही नाही नाही, आणि ती मराठी माणसाला शिकण्याची गरज नाही नाही नाही
महाराष्ट्रात 1 ते 5 पर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची करू नये ही महाराष्ट्र शासनाला विनंती आहे.
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
विषय : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा राज्यातील शाळांमध्ये तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याच्या निर्णयास विरोध व निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची विनंती.
महोदय,
सादर विनंती अशी की, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत मराठी व इंग्रजीबरोबर हिंदी ही तृतीय भाषा सक्तीने शिकवावी लागणार आहे. तसेच अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य, ही एक नोंदणीकृत व बिगरराजकीय सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. आपल्या निर्णयामुळे राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
सदर निर्णयाविरोधात आम्ही खालील मुद्द्यांवरून आपला विरोध नोंदवित आहोत –
१. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा असून तिची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
२. राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
३. शिक्षणाचे ओझे वाढवणारा निर्णय: पहिलीपासूनच तीन भाषा सक्तीने शिकविणे बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल.
४. मराठीतील बोलीभाषांना सरकारकडून प्रोत्साहन नाही: मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
५. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जाऊ शकते.
६. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ: त्रिभाषा सूत्र हा प्रशासनापुरता मार्गदर्शक आहे; त्याची सक्ती शालेय शिक्षणात लादणे अन्यायकारक आहे.
७. भाषिक स्वायत्ततेचा संपूर्ण अभाव: प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषिक गरजेनुसार शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय हे राज्याच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे, आम्ही खालील मागण्या आपल्यास सादर करीत आहोत –
१. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२. या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ शासन आदेश किंवा स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.
३. सदर बाबीबाबत शालेय शिक्षण संचालनालय, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह इतर सर्व पुस्तक छपाई केंद्रे व मुद्रण विभागांना नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी सक्तीबाबत कोणतीही योजना राबवू नये, याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात.
५. यापुढील अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावा, कोणतीही सक्ती करू नये.
६. त्रिभाषा सूत्राचे पालन हे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने व ऐच्छिक स्वरूपात मर्यादित ठेवावे.
७. राज्यातील मराठी बोलीभाषा, लोकपरंपरा व स्थानिक संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करून स्थानिकतेला प्राधान्य द्यावे.
८. सदर निर्णयामुळे निर्माण होणारा संभ्रम, असंतोष आणि प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करण्यात यावी.
आपणास नम्र विनंती आहे की, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, ही अपेक्षा.
आपला
प्रशांत पावशे
महाराष्ट्र मध्ये मराठी भाषेची सक्ती ठीक आहे पण बाहेरून आलेल्या लोन्ध्याना खुश करण्यसाठी हिंदी भाषेची सक्ती करणे अयोग्य आहे आणि त्यासाठी योग्य ते निदर्शन करण्यास तयार आहोत.
नम्र विनंती की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करावा.
नव नवे नियम लागू करु नयेत.
महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची सक्तीची गरज नाही
हिंदी नको
महाराष्ट्रात हिंदीचा अतिरेक नको,महाराष्ट्रात फक्त मराठीच हवी.
शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्ती नको…
शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्ती नको
हिंदी भाषेची काय गरज आहे
हिंदी आणि उर्दू दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पूर्वी मराठी संस्कृती, भाषा आणि वारसा जपताना खूप लोक मृत्युमुखी पडले होते… भाजप २०४७ पर्यंत हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवू इच्छिते… पण हिंदी शिकण्यापेक्षा आपण मरून जाऊ… मी वैयक्तिकरित्या हिंदीला भाषिक आक्रमक मानतो… आम्ही हिंदीला आपली भाषा किंवा आपले संवादाचे माध्यम म्हणून कधीही स्वीकारणार नाही.
हिंदी भाषेची सक्ती नको.
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
विषय : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा राज्यातील शाळांमध्ये तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याच्या निर्णयास विरोध व निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची विनंती.
महोदय,
सादर विनंती अशी की, महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत मराठी व इंग्रजीबरोबर हिंदी ही तृतीय भाषा सक्तीने शिकवावी लागणार आहे. तसेच अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षाच्या जून २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य, ही एक नोंदणीकृत व बिगरराजकीय सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. आपल्या निर्णयामुळे राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे.
सदर निर्णयाविरोधात आम्ही खालील मुद्द्यांवरून आपला विरोध नोंदवित आहोत –
१. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा असून तिची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
२. राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
३. शिक्षणाचे ओझे वाढवणारा निर्णय: पहिलीपासूनच तीन भाषा सक्तीने शिकविणे बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल.
४. मराठीतील बोलीभाषांना सरकारकडून प्रोत्साहन नाही: मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
५. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जाऊ शकते.
६. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ: त्रिभाषा सूत्र हा प्रशासनापुरता मार्गदर्शक आहे; त्याची सक्ती शालेय शिक्षणात लादणे अन्यायकारक आहे.
७. भाषिक स्वायत्ततेचा संपूर्ण अभाव: प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषिक गरजेनुसार शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय हे राज्याच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे, आम्ही खालील मागण्या आपल्यास सादर करीत आहोत –
१. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२. या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ शासन आदेश किंवा स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.
३. सदर बाबीबाबत शालेय शिक्षण संचालनालय, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह इतर सर्व पुस्तक छपाई केंद्रे व मुद्रण विभागांना नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी सक्तीबाबत कोणतीही योजना राबवू नये, याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात.
५. यापुढील अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावा, कोणतीही सक्ती करू नये.
६. त्रिभाषा सूत्राचे पालन हे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने व ऐच्छिक स्वरूपात मर्यादित ठेवावे.
७. राज्यातील मराठी बोलीभाषा, लोकपरंपरा व स्थानिक संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करून स्थानिकतेला प्राधान्य द्यावे.
८. सदर निर्णयामुळे निर्माण होणारा संभ्रम, असंतोष आणि प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करण्यात यावी.
आपणास नम्र विनंती आहे की, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, ही अपेक्षा.
हितचिंतक : मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य)
महाराष्ट्र मराठी भाषाच असली पाहिजे, हिंदी नको.
हिंदी भाषा शिकणे किव्हा शिकवणे हे काळानुरूप आवश्यक आहे. देश एकसंघ राहिला पाहिजे. हिंदी भाषा शिकवली म्हणजे मराठीला दुय्यम दर्जा मिळतो हे फेक नेरेटिव्ह आहे आणी विरोध हा पूर्णपणे राजकीय आहे.
महाराष्ट्र मध्ये मराठीच पाहिजे.
त्या नेते मंडळींना काही पडलेले नाही
महाराष्ट्रात शालेय बालकांना तिसरी परभाषा सक्तीने शिकण्यास भाग पाडणे अयोग्य व संविधानविरोधी आहे. महाराष्ट्र शासनाचे काम मराठी व तिच्या बोली भाषांना संरक्षण व उत्तेजन देणे हे आहे. तिसरी परभाषा बालकांवर लादणे हे नाही. चुकीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
महाराष्ट्रात मराठी भाषाच पाहिजे
हिंदी ची सक्ती नाही चालणार
हिंदी सक्तीची महाराष्ट्र मध्ये गरज नाही
महाराष्ट्रात फक्त मराठीच
महाराष्ट्रात फक्त मराठी चालणार.
मागास राज्यांची भाषा नको
हिंदी भाषा तृतीय भाषा नको म्हणून एवढे सर्व सुरू आहे, महाराष्ट्रात तर इंग्रजी भाषा देखील महत्वाची मानली आणि गणली जात आहे ती सुद्धा नष्ट करण्यात यावी ही विनंती..🙏
महाराष्ट्र हा फक्त मराठी प्रांत आहे इथे दुसरी कुठलीही भाषा नको
आपल्या महाराष्ट्रात फक्त मराठी भाषेची सक्ती असायला हवी. हिंदी भाषेची सक्ती मान्य नाही.
महोदय,
आताच आपल्या मराठी भाषेला अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.मराठीचे संवर्धन व मराठी भाषेत सर्व व्यवहार झाले पाहजे.असे महराष्ट शासनाने जाहीर केले आहे.मग बाल वयात मुलांना आपल्या भाषेची ओळख व संस्कृती चे जतन झाले पाहिजे. बाल वयात तिसरी भाषेची सक्ती करू नये.ती ऐच्छिक असावी.थोर कवी रवींद्रनाथ टागोर यांचे ही मत त्याने मांडले,की मुलाचे प्राथमिक शिक्षण हे त्यांच्या मातृभाषेत झाले पाहिजे. त्यामुळें तिसरी भाषा हिंदीची सक्ती प्राथमिक शिक्षणात पाहिली पासून नको.शासनाने आपला निर्णय मागे घ्यावा.
मराठी आदी. नंतर बाकीच
महाराष्ट्र मध्ये मराठीच पाहिजे.
महाराष्ट्र मराठी भाषाच असली पाहिजे, हिंदी नको.
महाराष्ट्रात मराठीच पाहिजे फक्त..
महाराष्ट्रात इंग्लिश शाळेत (काॅनव्हेन शाळेत) मराठी पहिली पासून सक्ती करावी जर मायबोली भाषा अशी ही लुप्त होत जात आहे त्यासाठी कठोर पावले उचलावीत मगच ज्याला आपण राष्ट्र भाषा बोलतो त्याची सक्ती करावे
आमच्यासाठी मायबोली प्रथम मग राष्ट्र भाषा
महाराष्ट्रात इंग्लिश शाळेत (काॅनव्हेन शाळेत) मराठी पहिली पासून सक्ती करावी जर मायबोली भाषा अशी ही लुप्त होत जात आहे त्यासाठी कठोर पावले उचलावीत मगच ज्याला आपण राष्ट्र भाषा बोलतो त्याची सक्ती करावे
आमच्यासाठी मायबोली प्रथम मग राष्ट्र भाषा
महोदय,
नमस्कार, जर कोणी मराठी माध्यमातून इयत्ता पहिली ते दहावी शिकले असाल तर त्या भावांना आणि बहिणींना, मराठी भाषेचे महत्त्व समजावयाचे अशी मला आवश्यकताच भासत नाही.
एवढी सुसंस्कृत आणि आदरयुक्त भाषेला कमीत कमी महाराष्ट्रात तर प्राधान्य दिले पाहिजे असे मला वाटते. भारतात विविध भाषा बोलल्या आणि लिहल्या जातात हीच भारताला दुसऱ्या देशांपासून सुदृढ आणि महान बनवते. ह्या गोष्टीवर शासनाने भान ठेवून, मराठी भाषेला आणखी उत्कृष्ट बनवण्यासाठी साठी मोहीम राबवल्या पाहिजेत.
इंग्रजांनी इतकी वर्षे आपल्यावर राज्य केले, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले पण ही खेदाची गोष्ट आहे की अजूनही आपल्याला इंग्रजी भाषेवर अवलंबून रहावे लागते, आपल्या प्राथमिक मूलभूत गरजा कमावण्यासाठी. मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासनाने अत्याधिक प्रयत्न राबविण्यात यावे हे पहिले कृत्य केले पाहिजे, पण दुर्दैवाने “इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या स्वरूपात सक्तीने शिकवणे ” हा निर्णय मराठी भाषेला महाराष्ट्रातून पण बाहेर काढण्याकडे अग्रेसर करत आहे.
स्वातंत्र्य मिळाले पण ही सक्ती कशाला? हो नक्कीच, हा निर्णय राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारे आहे व ह्यामुळे नक्कीच स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जात आहे.
अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे, कोणतीही सक्ती करू नये ही विनंती.
हिंदी लादने बंद करा.
महाराष्ट्रात फक्त माय मराठी बोली हिंदी ची सक्ती नको.
Hindi sakti karan la virodh aahe amachaa
हिंदीची महाराष्ट्रात गरजच काय? महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठीच……
In Maharastra, no force for Hindi.
हिंदी मुळेच पर राज्यातील लोंढ जे महाराष्ट्र राज्याच्या धरतीवर मानाने डोलत आहे त्याला कुठेतरी आळा घालने हे महाराष्ट्रातील भावि पीढीसाठी गरजेचे आहे,
नाहीतर ब्रिटिश राज पुन्हा सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही
धन्यवाद सर
महराष्ट्रात फक्त मराठी भाषा.
तुमच्या राजकारणाच ओझ महराष्ट्रातील निरागस बालकांवर नका लादू.
महाराष्ट्र मध्ये प्रथम फक्त मराठी
Yes
प्रत्येक राज्याला आपली राजभाषा दिलेली आहे आणि पहिलीपासून आपल्या राज्यभाषेत शिक्षण देणे खूप महत्त्वाचे आहे महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे हा आग्रह योग्यच आहे महाराष्ट्रातील सर्व व्यवहार मराठीतच असले पाहिजे तुम्ही कोणत्याही राज्यातून महाराष्ट्रात आले असाल मराठी माणूस तुमच्यावर अतिशय प्रेम करतो म्हणून तो तुमच्या भाषेत बोलतो इतर राज्यात असं होत नाही ते त्यांच्याच भाषेत बोलतात मग महाराष्ट्रात आल्यावर तुम्ही आपला हेका का दाखवतात महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची केली पाहिजे. ज्यांना मराठी येत नसेल त्यांनी मराठी शिकून घ्यावी जसं तुम्ही ऑफिसमध्ये जॉब करण्यासाठी इंग्रजी शिकू शकता तर मराठी का शिकू शकत नाही.
महाराष्ट्र मध्ये हिंदी ची गरज नाही
महाराष्ट्रामध्ये मराठीच पाहिजे.
महाराष्ट्रमध्ये मराठी भाषाच पाहिजे. ती आपली राज्यभाषा आहे. तिची जपवणूक झालीच पाहिजे.
मराठी भाषा ही पहिलीपासूनच शिकवली गेली पाहिजे त्यासाठी महाराष्ट्रात सर्व शाळांमधून ती शिकवली गेली पाहिजे
सर्व प्रथम, महाराष्ट्रात बालवाडी ते बारावी पर्यंत,मराठी भाषा प्रथम भाषा म्हणून सर्व प्रकारच्या बोर्डाच्या – माध्यमाच्या शाळांमध्ये अनिवार्य करा .
आमची मुलं हिंदी आपोआपच शिकतात.
हिंदीची सक्ती करु नये.
इयत्ता पाचवी पासून देशातील एक भाषा आणि आठवी पासून जगातील एक भाषा अर्थात ऐच्छिक विषय म्हणून शिकवायला हरकत नाही.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून म्हणजे महाराष्ट्रात फक्त मराठीच.