(वरील बटण दाबल्यावर Gmail उघडेल. पूर्ण मसुदा, To, CC, Subject आणि Bcc सर्व आधीच भरलेले असेल.
फक्त तुमचे नाव/सही जोडून "Send" दाबा.)
“महाराष्ट्र आमचा... पण अधिवास प्रमाणपत्र मात्र बाहेरच्यांना?"
मराठी मुलांचे भविष्य वाचवण्यासाठी आता आवाज उठवा!
कल्पना करा…
तुमचा मुलगा किंवा मुलगी वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात जन्मली, इथेच शाळा-कॉलेज पूर्ण केले, मराठी भाषा बोलते, मराठी संस्कृती जगते. पण जेव्हा ती इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करते, तेव्हा तिला कळते की — अधिवास प्रमाणपत्र मिळणे किती अवघड झाले आहे.
का? कारण सध्याचे नियम फक्त १५ वर्षे वास्तव्य पुरेसे ठरवतात. याचा अर्थ — जो कोणी १५ वर्षे इथे राहिला, तोही महाराष्ट्राचा “स्थानिक” बनतो. परराज्यातून आलेले लोक सहजपणे शैक्षणिक सीट्स आणि सरकारी नोकऱ्या घेऊन जात आहेत.
मूळ मराठी भाषिक भूमिपुत्र मात्र पिढ्यान्पिढ्या इथे राहूनही दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले जात आहेत. ही फक्त एक तक्रार नाही. ही मराठी अस्मितेची आणि भविष्याची लढाई आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. त्या दिवशी मराठी भाषिक बांधवांसाठी एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात आले. पण आज ६६ वर्षांनंतरही मूळ मराठी मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात प्राधान्य मिळत नाहीये. ही अन्यायाची परिस्थिती बदलण्याची वेळ आली आहे.
मराठी एकीकरण समिती यासाठी एक मजबूत आणि कायदेशीर मागणी घेऊन पुढे आली आहे:
- अधिवास प्रमाणपत्रासाठी वास्तव्याची अट १५ वर्षांऐवजी १९६० पूर्वीचे पुरावे अनिवार्य करावेत.
- शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान ही अनिवार्य पात्रता करावी.
- मूळ भूमिपुत्रांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करावी.
ही मागणी केवळ भावनिक नाही, तर कायदेशीर देखील आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ (समानता), कलम २९ (भाषिक आणि सांस्कृतिक हक्क) आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा आधार घेऊन ही लढाई लढली जात आहे.
आता तुमची वेळ आहे… जर तुम्हाला वाटते की,
- मराठी मुलांनी आपल्या राज्यात प्रथम प्राधान्य मिळायला हवे,
- मूळ भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता कामा नये,
- महाराष्ट्र खरोखरच मराठी भाषिकांचे राज्य राहिले पाहिजे…
तर आत्ताच एक छोटासा पण शक्तिशाली पाऊल उचला.
फक्त एक क्लिक करा. तुमच्या फोनवर Gmail उघडेल. पूर्ण पत्र, विषय, To, CC, BCC सर्व आधीच भरलेले असेल.
तुम्हाला फक्त तुमचे नाव जोडायचे आहे (किंवा जसे आहे तसे ठेवा) आणि Send दाबायचे आहे.
ईमेल पाठवून मोहिमेत सहभागी झाल्याबद्दल आभारी आहोत.
परप्राणतीया पासून सुटका हवी असेल तर आपणांस हे करणे गरजेचेच आहे, आता तरी मराठी माणसांनी नेत्यांच्या नादी ण लागता स्वतः साठी एकत्र येणं गरचेच आहे,
मराठी माणसांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात प्रथम प्राधान्य मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही केवळ अपेक्षा नसून त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. या मातीत जन्मलेल्या भूमिपुत्रांना त्यांच्या संधींपासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्राची ओळख ही मराठी भाषा, संस्कृती आणि परंपरांमुळेच आहे, त्यामुळे ही ओळख जपणे आणि अधिक बळकट करणे आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने मराठी भाषिकांचे राज्य राहिले पाहिजे, जिथे त्यांच्या हक्कांना आणि अस्तित्वाला सर्वोच्च मान दिला जाईल.
Need change
मराठी मुलांनी आपल्या राज्यात प्रथम प्राधान्य मिळायला हवे,
मूळ भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता कामा नये,
महाराष्ट्र खरोखरच मराठी भाषिकांचे राज्य राहिले पाहिजे
कोणत्याही परप्रांतीय लोकांना इथे रोजगार देणं तेही शासकीय नोकरदार म्हणून तर ते महाराष्ट्र राज्याला परवडणार नाही त्यामुळे हक्काच्या नोकऱ्या एकप्रकारे हिरावून घेण्यासारखं आहे.
महाराष्ट्रात धोक्याची घंटी
पुढली पिढी कसे जीवन जगणार, भूमिपुत्रांना प्राधान्य असायला पाहिजे,
असले GR निघायलाच नाही पाहिजे.
विषय छान घेतला आहे,
मराठी च्या विरोधातलं हे
सरकार आहे हे, आणि मराठी साठी आंधळ बहिरं सरकार मताच्या लाचारी साठी मराठी माणसाची गळचेपी करतंय. एक मोठी मोहीम आखा लवकर…
पाहील प्राधान्य भूमी पुत्राला असायला हवा
जसं परदेशात जाण्यासाठी व्हिसा , पासपोर्ट लागतो तसंच महाराष्ट्रात येण्यासाठी राज्यसरकार ने केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करून अशी काही तरतूद करावी जेणेकरून परप्रांतीय घुसखोरीस आळा बसेल.
जय मराठी जय महाराष्ट्र
बहुसंख्येने शासनाला ईमेल आणि पत्र पाठवा.. लवकरच एक मोठे जण आंदोलन याविषयी व्हायला हवे
आपण सध्या घुसमटतोय आजुबाजूच्या वातावरणाने..
आता आपल्या पुढच्या पिढीला देखील नरकात ढकलायचे का?
आपण असे काम करावे की आपली मुलं आपण नसताना ताठ मानेने वापरतील ‘ मराठी ‘ म्हणून.
ना कुणाची टाप होणार आवाज करायची.
अधिवास, रहिवास आपला… आपण आपल्या पिढ्यांनी या महाराष्ट्राला दिशा दिली आहे.
आम्ही समृद्ध आहोत, होतो, आणि राहणार देखील.
फक्त मराठी म्हणून एकजूट आवश्यक स्वतःसाठी नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी.
धन्यवाद
खुप चांगला विषय आहे. हे महाराष्ट्रीयन लोकांनाच मिळाले पाहिजे कारण आम्ही मराठी आहोत
सरकारी पत्रव्यवहार करताना शुद्ध भाषेवर लक्ष द्यावे विशेषतः पहिला आणि दुसरा उकार, वेलांटी याची काळजी घ्यावी…
मराठी भाषा व मराठी माणसालाच प्रथम नागरिक असणेचा हक्क मिळणे
काळाची गरज आहे महाराष्ट्रात परप्रांतीय लोकांना अतिक्रमण करणेस संधी उपलब्ध करून राजकीय पक्षांचे नेते व सरकार मुळ मराठी माणसाला अल्पसंख्यांक बनवनेसाठी धोरणं राबवत आहेत ते योग्य नाही
भाषावार प्रांत रचना करून प्रत्येक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राला अभ्यासू व्यक्तीची साथ लाभली, त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रगती होत गेली. पण आताचे राजकारणी या प्रगतीचा स्वाद आपल्या मराठी जनांना मिळण्यापेक्षा, जे परप्रांतीय आले आहेत त्यांची चाकरी करण्यातच यांचे दिवस जात आहेत. त्यामुळे आपल्याच राज्यात आपल्या मराठी जनांना संघर्ष करावा लागत आहे. आपल्या मराठी माणसांवर जे अन्याय होत आहेत ते आपण बघत आहोत. सरकारने यावर लक्ष टाकून योग्य तो विचार करावा. मराठी माणसांनी पक्ष विसरून एकत्र आलं पाहिजे. नाही तर पूढे संघर्ष अटळ आहे. जय महाराष्ट्र 🚩🚩