मुंबई | १ जुलै २०२५
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने इ. १ली पासून तीन भाषा शिकवण्याचा घेतलेला निर्णय सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून पालक, शिक्षक व मराठीप्रेमी संस्था आवाज उठवत आहेत. अशाच पार्श्वभूमीवर “मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य)” या बिगर राजकीय लोकचळवळ संघटनेचे शिलेदार श्री. संतोष पांडुरंग मोरे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील अनेक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सादर केलेले निवेदन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
या निवेदनात त्यांनी इ. १ली पासून तिसरी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचा यामागील मुख्य आक्षेप म्हणजे विद्यार्थ्यांवर होणारा अतिरिक्त अभ्यासाचा ताण आणि त्याचा मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होणारा परिणाम.
निवेदनात मांडलेले मुद्दे:
- विद्यार्थ्यांवर ताण – कमी वयात अधिक अभ्यासाचा ताण येऊन मुलांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
- शिक्षकांची कमतरता – सर्व शाळांमध्ये प्रशिक्षित तिसरी भाषा शिकवणारे शिक्षक उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मुख्य विषयांच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
- गोंधळलेली प्राथमिकता – तिसऱ्या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष मुख्य विषयांवरून हटण्याचा धोका आहे.
श्री. संतोष पांडुरंग मोरे यांनी नम्र निवेदनाच्या माध्यमातून शाळांना आणि शिक्षण विभागाला विनंती केली आहे की, या निर्णयाचा अभ्यासपूर्वक पुनर्विचार करावा आणि योग्य ती शिफारस शासनाला करावी.
शिक्षण क्षेत्रातील अस्वस्थता
शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच अनेक बदल जाहीर केले आहेत – नव्या शैक्षणिक धोरणाचा अंमल, अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, समरसता आणि एकात्मतेच्या नावाखाली भाषिक बदल अशा अनेक घोषणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मराठी भाषा प्रेमी संस्था आणि नागरिक यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
मराठी एकीकरण समितीचा पुढाकार
मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य), शिक्षण संस्थांचे संघटन, शिक्षक संघटना, पालक संघ आणि सामाजिक संघटनांनी राज्यभरात अशा निर्णयांविरोधात आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. मातृभाषेच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन सातत्याने करण्यात येत आहे.
शिक्षणाच्या नावाखाली लादले जाणारे निर्णय हे विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी असावेत. तिसरी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयामागील हेतू भले चांगला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना शाळांची, शिक्षकांची व विद्यार्थ्यांची क्षमता विचारात घेतली गेली पाहिजे. अन्यथा, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षणव्यवस्थेच्या सुदृढतेवर होऊ शकतो.
तुमचं मत काय आहे? तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीबाबत तुम्ही काय विचार करता? कमेंटमध्ये नक्की कळवा!
तसेच मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांचे अधिकृत सभासद होऊन मराठीसाठी, महाराष्ट्रासाठी कार्य करण्यासाठी इथे भेट द्या. सभासद व्हा.