१. मराठी भाषा : फक्त बोलण्याची नव्हे, राज्यकारभाराची भाषा

स्वातंत्र्यापूर्वीही मराठीला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची लढाई सुरू होती. १९५६ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई जिंकल्यानंतर लगेच १९६० मध्येच मुंबई राज्याने “महाराष्ट्र अधिकृत भाषा अधिनियम” मंजूर केला. तो १९६४ मध्ये संमत झाला आणि १ मे १९६५ पासून लागू झाला. या कायद्याने मराठीला महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कामकाजाची एकमेव अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली. पण दुर्दैवाने हा कायदा कागदावरच राहिला. आजही अनेक सरकारी दस्तऐवज, न्यायालयीन निकाल, अगदी पोलीस तक्रारीसुद्धा इंग्रजीत लिहिल्या जातात. म्हणूनच १४ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने नवे “मराठी भाषा धोरण-२०२४” जाहीर केले. या धोरणात स्पष्ट सांगितले आहे की आता मराठीचा वापर अनिवार्य असेल आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होईल. हा कायदा फक्त सरकारी कार्यालयांसाठी नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, अगदी खासगी कंपन्यांनाही लागू पडतो ज्या शासकीय अनुदान किंवा करसवलती घेतात.

याशिवाय १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी भारत सरकारने मराठीला “शास्त्रीय भाषा” (Classical Language) म्हणून मान्यता दिली. याचा अर्थ मराठीला आता संस्कृत, तमिळ, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, ओडिया यांच्याप्रमाणेच विशेष संशोधन निधी, विद्यापीठे, पुरस्कार आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणार आहे. हा फक्त सन्मान नाही, तर मराठीला शिक्षण आणि रोजगाराची भाषा बनवण्याचा पाया आहे.

२. मराठी अस्मिता : फक्त भावनेची नव्हे, घटनात्मक बाब

भारतीय संविधानाच्या कलम ३४५ नुसार प्रत्येक राज्याला आपली अधिकृत भाषा ठरवण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्राने मराठी निवडली. कलम ३५१ नुसार हिंदीचा प्रचार करतानाही इतर भारतीय भाषांचे संवर्धन करावे लागते. म्हणजेच मराठी अस्मिता ही फक्त भावनिक बाब नाही, ती संविधानाने दिलेली हमी आहे.

मराठीला शास्त्रीय भाषेचा दर्जा मिळाल्याने आता केंद्र सरकारला मराठीसाठी विशेष निधी द्यावाच लागेल. यात मराठी साहित्य, संशोधन, डिजिटायझेशन, बोलीभाषांचे संवर्धन यांचा समावेश आहे. हे सगळे आपल्या ब्लॉगमध्ये सविस्तर लिहिणार आहोत कारण मराठी माणूस जेव्हा आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवतो तेव्हाच तो परका झालेला माणूस पुन्हा घरचा होतो.

३. स्थानिकांचे हक्क आणि रोजगार : घटनात्मक मर्यादा आणि शक्यता

हा सगळ्यात संवेदनशील विषय आहे. संविधानाच्या कलम १६(२) नुसार जन्मस्थान, निवासस्थान किंवा भाषेच्या आधारावर सरकारी नोकरीत भेदभाव करता येत नाही. पण त्याच कलम १६(३) मध्ये एक अपवाद आहे – संसदेला कायद्याने निवासाची अट घालता येते. त्यानुसार १९५७ मध्ये “Public Employment (Requirement as to Residence) Act” पास झाला. पण हा कायदा बहुतांश राज्यांसाठी रद्द झाला आहे. तरीही काही राज्यांनी (आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश) आपापले कायदे करून स्थानिकांना प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्रानेही अनेकदा प्रयत्न केले.

२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात “महाराष्ट्र राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक उमेदवारांसाठी आरक्षण” विधेयक मांडले गेले. त्यानुसार ८० टक्के नोकऱ्या मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद होती. पण उद्योगांनी विरोध केल्याने ते प्रलंबित आहे. तरीही ३१ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ७० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव झाल्या आहेत. हा एक छोटा पण महत्त्वाचा विजय आहे.

सुप्रीम कोर्टाने “प्रदीप जैन प्रकरण (१९८४)” आणि “डॉ. प्रशांत जैन प्रकरण” मध्ये स्पष्ट केले आहे की शिक्षणात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तर सरकारी नोकऱ्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. पण खासगी क्षेत्रात असे बंधन नाही. म्हणूनच मराठी एकीकरण समितीची मागणी आहे की खासगी क्षेत्रात किमान ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिक मराठी माणसांसाठी राखीव असाव्यात आणि त्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असावे.

४. हा ब्लॉग का आवश्यक आहे?

आजच्या काळात माहिती म्हणजे शक्ती आहे. पण ती माहिती विखुरलेली असेल तर ती शक्ती बनत नाही. आज एक कार्यकर्ता मराठी भाषा धोरण शोधतो, दुसरा स्थानिक आरक्षणाचा GR शोधतो, तिसरा शास्त्रीय भाषेच्या निधीची माहिती शोधतो. सगळे वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर, वेगवेगळ्या PDF मध्ये भटकतात. हा ब्लॉग त्या सगळ्या माहितीला एकाच छताखाली आणणार आहे.

येथे आपल्याला मिळणार आहे :

• प्रत्येक कायद्याची मराठीत सोपी समजूत
• मूळ शासन निर्णय आणि कायद्यांच्या PDF लिंक्स
• न्यायालयीन निकालांचे सार
• नवीन कायदे आणि GR ची तात्काळ अपडेट्स
• इतर राज्यांनी कसे स्थानिक आरक्षण लागू केले याची उदाहरणे
• आपण काय करू शकतो यासाठी कृती आराखडा

५. पुढचे पाऊल : कायद्याची अंमलबजावणी

कायदा असणे पुरेसे नाही, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आजही सरकारी कार्यालयांत इंग्रजी आणि हिंदीत काम होते. आजही खासगी कंपन्यांमध्ये मराठी माणसाला “भाषा येत नाही” म्हणून नाकारले जाते. आजही आपल्या गावातील जमीन आणि नोकऱ्या परप्रांतीयांच्या हाती जातात. हे थांबवायचे असेल तर आपल्याला दोन गोष्टी कराव्या लागतील :

१. कायद्याची माहिती घेऊन त्याची अंमलबजावणी करायला लावणे (RTI, जनहित याचिका, आंदोलने) २. नवे कायदे करण्यासाठी दबाव वाढवणे (स्थानिक आरक्षण कायदा, मराठी अनिवार्यता कायदा)

हा ब्लॉग तेच साधन बनणार आहे.

शेवटचा संदेश

मराठी माणसाने कधीही परक्या सत्तेला झुकले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी राज्य उभे केले, संतांनी मराठी भाषेला देवत्व दिले, क्रांतिकारकांनी मराठी मातीसाठी बलिदान दिले. आजही तीच मराठी माती आपल्याला हाक मारते आहे. आपण जर एकजूट झालो तर आपले हक्क परत मिळवण्यात कसलाही अडथळा नाही.

हा ब्लॉग फक्त वाचायचा नाही, तर त्यातून प्रेरणा घेऊन लढायचा आहे. प्रत्येक मराठी माणूस हा ब्लॉग वाचेल, शेअर करेल आणि आपल्या हक्कांसाठी उभा राहील अशी आम्हाला खात्री आहे.

आता वेळ आहे बोलण्याची नाही, कृतीची आहे. आता वेळ आहे फक्त मागणी करण्याची नाही, हिसका दाखवण्याची आहे. कारण ही आपली माती आहे, ही आपली भाषा आहे, ही आपली अस्मिता आहे.

जय महाराष्ट्र! जय मराठी! आपला लढा सुरू आहे… आणि तो यशस्वी होणारच!

|| ॐ नमो मराठ्यांच्या मातीला || || ॐ नमो मराठी भाषेला ||

– मराठी एकीकरण समिती